संजीव मिश्रा
रांची/देवघर:- हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों के पचास हजार रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का उपबंध करने की घोषणा की।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए 86370 करोड़ रुपए के अपने पहले बजट को गरीबोन्मुखी बताया और किसानों के पचास हजार रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए दो हजार करोड़ रुपए का उपबंध किया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों के पचास हजार रुपए तक के ऋण माफ करने के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपए का उपबंध करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 86370 करोड़ रुपए के बजट में इस मद में दो हजार करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है।
इसके अलावा बजट में बेरोजगार स्रातक एवं परास्रातक युवकों तथा युवतियों को दो वर्ष तक के लिए क्रमश: पांच हजार तथा सात हजार रुपए प्रति वर्ष सहयोग राशि देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 146 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। राज्य सरकार ने बजट में सभी लोगों के लिए सौ यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की व्यवस्था की है लेकिन इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि यह मुफ्त बिजली उन्हीं परिवारों को दी जाएगी जो तीन सौ यूनिट प्रति माह खर्च करेंगे। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल गरीबों के अलावा राज्य के गरीबी रेखा से ऊपर के शेष परिवारों को भी राज्य सरकार के संसाधनों से पांच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा देने की व्यवस्था की है। इनके अलावा वित्त मंत्री ने राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल 57 लाख परिवारों को सस्ते अनाज के अलावा वर्ष में दो बार धोती, लुंगी और साड़ी भी देने की घोषणा की है जिसके लिए बजट में दो सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो भी ही हो हेमंत सोरेन सरकार ने केजरीवाल सरकार की भारी जीत को देखते हुए उनके राह ही चलना सही समझा है । इसलिए की अगली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की तरह भारी बहुमत से वापिस सक्ता पर काबिज हो सके
