टास्क फोर्स की बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं उनका वेतन रोका गया।
वंदना झा
समस्तीपुर:- जिले के समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक जिला अधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक के मौके पर अपर समाहर्ता, जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर डीएफओ, समस्तीपुर अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी, डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र निदेशक डॉ० राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद समस्तीपुर, कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, सभी कार्यपालक अभियंता विद्युत मंडल, सभी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक के मुख्य एजेंडा में निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किए गए:- ०१. सभी कार्य विभाग से मालिकाना फी प्राप्त करना।
(क) कार्य विभाग द्वारा खर्च की गई खनिज मूल्य का 10% मालिकाना से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
(ख) एमडी में रखी राशि को विभाग को लौटाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
०२. अवैध खनन पर रोक लगाने पर विचार किया गया। वहीँ अवैध खनन को बंद करने के लिए इससे संबंधित गिरोहों की पहचान करना एवं पहचान कर उन पर (F.I.R.) एफ आई आर करने का निर्देश जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा दिया गया।
०३. स्टॉकिस्ट लाइसेंस पर विचार विमर्श किया गया।
०४. ईट भट्ठा बिना रायल्टी जमा किए एवं बिना स्वच्छता तकनीक-के द्वारा संचालन करने वाले ईट भट्टेदरों पर रोक लगाना।
०५. जिन ईट भट्ठों की रॉयल्टी अभी तक नहीं जमा कराई गई है उनसे जल्द से जल्द रॉयल्टी जमा करवाने का निर्देश दिया गया।
०६. पिछले बकाए वाले ईट भट्ठों पर नीलाम पत्र वाद दायर कराया गया है। इस संबंध में जिला अधिकारी के द्वारा डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। जिसमें यह उल्लेखित हो कि कौन-कौन से नीलाम पत्र वाद किनके कोर्ट में दायर किए गए है। इस रिपोर्ट के साथ समीक्षा अगले बैठक में होगी।
०७. जमुआरी नदी के डिसिल्टेशन का कार्य कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है तथा निकाली गई अतिरिक्त मिट्टी को अन्य जरूरतमंद विभागों को दिया जाएगा, इस बिंदु पर बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने अपने विचार साझा किए।
०८. बालू बंदोबस्ती का बीड कराना। ०९. राजस्व प्राप्ति हेतु नीति निर्धारित करना बड़े संवेदक से वसूली पर जिला अधिकारी के द्वारा दिशनिर्देश दिए गए। वहीँ टास्क फोर्स की बैठक में अनुपस्थित होने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं उनका वेतन पर भी रोक लगया गया है।
