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समस्तीपुर:- जिले के शिवाजीनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज घिवाही के मुखिया रानी कुमारी पर ग्रामीणों ने उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत के इन्दिरा आवास पूर्नवास काँलनी घिवाही वार्ड संख्या- 07, 08 एवं 09 में सरकार द्वारा 445 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना देना था। जिसके लिए आम सभा कर कार्य का शुभारंभ किया जाना था।
लेकिन मुखिया के मनमर्जी के सामने सरकार की योजनाएं फ्लॉप होती नजर आ रही है जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजीनगर, अनुमण्डल पदाधिकारी रोसड़ा, जिलाधिकारी समस्तीपुर, आयुक्त दरभंगा, मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना समेत प्रधानमंत्री दिल्ली को शिकायत आवेदन निबंधित डाक से दिनांक 16/01/2021 को प्रेषित किया है। उक्त शिकायत आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि वर्ष 1984, 1985 में 445 परिवार को ईट खपरैल से बना आवास सरकार द्वारा मुहैया कराया गया था।
जिस आवास में सभी लोग अपना जीवन गुजर बसर करते आ रहे थे। जहां कई आवास आज जीर्ण सिर्न अवस्था में है तो कई गिर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी का निर्माण कामेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा 445 गरीब मजदूर परिवारों को बास्कित पर्चा देकर बसाया गया था। जहां आज कॉलोनी के स्थान पर सिर्फ झुग्गी झोपड़ी नजर आ रही है। वहीं लोगों ने बताया कि पूर्व में आवास प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास का लाभ हमलोगों को नहीं मिल सका।
ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 404225 दिनांक 02/01/2019 एवं जिला अभिकरण समस्तीपुर के ज्ञापांक 40 दिनांक 03/01/2019 के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रतिलिपि प्रेषित किया गया। उक्त पत्र मे स्पष्ट र्निदेश था 01 जनवरी 1996 के पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले ग्रामीणों को गुच्छ समूहों में आवासों का र्निमाण कर आवंटित किया गया था। ऐसे परिवारों को विभागीय र्निदेशानुसार ग्राम सभा का आयोजन करते हुए सूची को पारित की जाय ताकि लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिल सके।
लेकिन मुखिया रानी कुमारी के उदासीनता के चलते दो वर्ष पूर्व र्निदेश के बाबजूद भी लोगों को इस लाभ से वंचित रखा गया। उक्त ग्राम सभा आयोजन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजीनगर के र्निगत प्रत्रांक- 34 दिनांक 04/01/2021 में ग्राम सभा का आयोजन कर चिन्हित परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास देने का स्पष्ट र्निदेश के बाबजूद मुखिया रानी कुमारी की स्वेच्छा चारिता एवं उदासीनता के कारण लोगों को इस लाभ से अभी तक वंचित रखा गया है।