रमेश शंकर झा
समस्तीपुर:- जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में किये जा रहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आपूर्ति, लोक शिकायत निवारण, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, कोविड 19 एवं अंचल संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक सिंघिया पंचायत समिति भवन में की गई।
जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा प्रखंड परिसर स्थित आरटीपीएस काउंटर का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आरटीपीएस काउंटर पर किसी भी प्रकार का जाति, आवासीय, आय बनाने से संबंधित कोई सूचना पट नहीं चिपका हुआ था।
पूर्व से स्पष्ट आदेश था कि आवेदक सदा कागज पर भी जाति, आवासीय, आय आवेदन कर सकते हैं, इस संबंध में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को (instructions) निर्देश दिया था कि दृष्टिगोचर स्थान पर सूचना पट लगाना सुनिश्चित करें।
०१. सर्व प्रथम बैठक में अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा किए जा रहे अनुपालन कार्य की समीक्षा की गई।
अब तक के शनिवार जांच में प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन में अंकित शिकायतों के निवारण हेतु प्र०वि० पदा० द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
०२. लोक शिकायत निवारण, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित लोक प्राधिकार को लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया और आवेदनों को तय समय सीमा में करने का निर्देश दिया। ०३. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, आवास योजना के पूर्णतः प्रतिशत प्रखंडवार समीक्षा की गई।
०४. सिंघिया प्रखंड के नाजिर द्वारा कार्य में की गई वित्तीय अनियमितता के कारण पुनः जांच करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश उप विकास आयुक्त समस्तीपुर को दिया। ०५. विभूतिपुर प्रखंड के नल जल योजना से संबंधित (JE) जेई द्वारा कार्य में अनियमितता पाई गई, उस पर कार्यवाही करने का आदेश विभूतिपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। ०६. आपूर्ति के संबंध में जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर एमओ को सभी पीडीएस के दुकानों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया।
०७. जिला राजस्व के कार्यों की समीक्षा की गई। अद्यतन ऑनलाइन मुटेशन प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल के अंचलों की समीक्षा की गई। ०८. लंबित दाखिल खारिज आवेदनों को ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं कर्मचारी समय पर आवेदन को अपने लॉगिन से अंचलाधिकारी के लॉगिन पर देना सुनिश्चित करेंगे। ०९. अंचल वार परीमर्जन, अद्यतन लगान, जमाबंदी, एलपीसी की स्थिति, राजस्व,
सरजमिनी सेवा (अमीन की नापी), सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्ति का कार्य, भूमिहीन हेतु अभियान बसेरा, भूमि दखल देहानी, लंबित CWJC और MWJC, थाना, ओपी निर्माण हेतु भूमि, अंचल में डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण आदि की समीक्षा की गई। १०. राजस्व ग्रामवार भूमि विवाद को थाना में मास्टर पंजी में संधारित कर बैठक में सुनवाई कर निष्पादन करना, रेवेन्यू पोर्टल पर अपडेट करना साथ ही निरोधात्मक करवाई की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी को देना है।
