*विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने नल-जल में नियमानुसार नहीं पाए जाने पर पंचायत सचिव, जे० ई० का वेतन बंद किया। हर खबर पर पैनी नजर।*

रमेश शंकर झा
समस्तीपुर बिहार।

समस्तीपुर:- जिले के वारिसनगर प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय बैठक जिला अधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त  वरुण कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता  विनय कुमार राय, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी धर्मेश सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सोमनाथ, अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल, भूमि सुधार उप समाहर्ता उमेश कुमार भारती, जिला पंचायती राज पदाधिकारी  अनुग्रह नारायण सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा गायत्री कुमारी सहित इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित थे।

वहीँ ताजपुर, कल्याणपुर, पूसा, मोरवा, वारिसनगर, समस्तीपुर, सरायरंजन, खानपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण मौजूद थे। इस बैठक में दाखिल खारिज के आवेदनों के निष्पादन कार्य का समीक्षा किया गया, तथा 25 मार्च को अब तक आए हुए आवेदनों के 90 से 95% आवेदनों को निष्पादित करने का लक्ष्य दिया गया। वहीँ लंबित दाखिल खारिज आवेदनों को कर्मचारी के लॉगइन से सीओ के लॉगिन पर जल्द से जल्द मंगाने का निर्देश दिया।

इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रयोग भी किया जा सकता है ऐसा सुझाव जिलाधिकारी ने दिया। इस कार्य में अव्वल रहने वाले अंचल के अंचल अधिकारियों को बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीँ अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिए गए लक्ष्य की समीक्षा की गई तथा स्टेटस को सरजमीन सेवा पर अपडेट करने का निर्देश दिया।

अतिक्रमण हटाने के लिए सभी अंचल अधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी से पुलिस बल के संबंध में सहयोग लेने का निर्देश दिया। हर घर नल का जल एवं गली नाली योजना की विस्तार से समीक्षा किए तथा एमबी के कार्य की समीक्षा भी साथ में की गई। एमबी के कार्य की प्रगति धीमी पाई जाने पर जिला पदाधिकारी ने उसे प्रायरिटी में रख शीघ्र करने को कहा। एडवांस निकासी और कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जिला अधिकारी ने पूर्व में कई बार दिया।

वारिसनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया तो जिलाधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण की मांग किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बैठक में अपडेटेड डाटा लेकर आने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। बैठक में विभिन्न योजना की समीक्षा की गई और साथ में निर्वाचन से संबंधित बकाए राशि जो प्रखंड द्वारा भुगतान करना है उसकी भी समीक्षा की गई।

*आपूर्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।*
इसमें मुख्यतः- राशन कार्ड के आवेदन के एक्सपायर होने पर विचार विमर्श किया।
जिला अधिकारी ने आदेश दिया कि अगर अगली बैठक में राशन कार्ड के आवेदन के एक्सपायर होने का मामला आया तो उन सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी डीलर जल्द से जल्द केवाईसी के कार्य को पूर्ण करें। पीओएस द्वारा राशन वितरण के प्रतिशत की प्रखंड वार समीक्षा की, साथ ही अतिरिक्त आधार कार्ड सेंटर खोलने का भी निर्देश दिया।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा की यजानाओ की भी समीक्षा हुई।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, लंबित निशक्त विवाह प्रोत्साहन एवं अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान हेतु आवेदन की सूची एवं अन्य की समीक्षा किया।
*०२.* इस दौरान जिलाधिकारी ने आरटीपीएस काउंटर, सीडीपीओ कार्यालय, कृषि कार्यालय, मनरेगा भवन का निरीक्षण किया।

*०३.* बैठक के पश्चात जिलाधिकारी ने रहुआ पंचायत के वार्ड संख्या 07 में नल जल योजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दिन में दो बार पानी चलाना, और अनुरक्षक की बहाली को सुनिश्चित करने को   प्रायोरिटी देने का निर्देश दिया। नल-जल के पाइप को नियम के अनुसार नहीं पाए जाने पर पंचायत सचिव, जे० ई० का बेतन बंद किया गया। कार्य की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई जाने पर जिला पदाधिकारी सभी संबंधित पदाधिकारियों पर बरसे।

Related posts

Leave a Comment