वंदना झा
समस्तीपुर:- समस्तीपुर अनुमंडल में मुख्यमंत्री नल जल योजना एवं नाली गली योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आपूर्ति से संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के अध्यक्षता में उनके कार्यालय में की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी, ए डी एस एस एवं समस्तीपुर अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिले में नल जल योजना को फरवरी माह में सत प्रतिशत पूर्ण करने के लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीँ नल जल योजना का सतत संचालन, उपभोक्ता शुल्क, अनुरक्षक की बहाली पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया एवं इस संबंध में निर्देश दिया गया।
वहीँ पंचायती राज पदाधिकारी को यह निर्देश भी दिया गया कि सभी वार्ड की जांच (नल जल योजना के संबंध में) वरीय पदाधिकारी के द्वारा की जाए। इस जांच में वरीय पदाधिकारी नल में पानी आना, गुणवत्ता, बिजली एवं अनुरक्षक की बहाली पर विशेष ध्यान देंगे। एक वरीय पदाधिकारी-4 वार्डों की करेंगे जांच। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नल जल योजना के संबंध में वार्ड वार एवं पंचायत वार एस्टीमेट एवं अकाउंट स्टेटमेंट प्रस्तुत करने को कहा गया। तथा इस योजना के संबंध में आवंटन के लिए उपयोगिता सर्टिफिकेट एक सप्ताह में देने को कहा गया। अगली बैठक से सभी इंजीनियर भी इस बैठक में भाग लेंगे। जे ई के साथ बैठक कर एमबी बुक पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया गया। यदि जेई की अनुपस्थिति पाई गई तो कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। अगली बैठक में मीटर लगाने के संबंध में updated कार्यों की समीक्षा भी होगी।
नाली गली योजना को मार्च 2020 तक शत प्रतिशत पूर्ण करने का लक्ष है। कार्यों की समीक्षा के दौरान मुखियाओं की जांच कराने का भी निदेश दिया। जिन पंचायतों में योजना संबंधी कार्यों में बाधा दे रहे हैं मुखिया उन पर एफ आई आर की जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्यपालक सहायकों के वीकली रिव्यू करने का निर्देश दिया। Performance review- हर कार्यपालक सहायक को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रतिदिन का काम निर्धारित कर उनका साप्ताहिक रिव्यू करने का निर्देश दिया। जिनमें मुख्य कार्य हैं पंचायती राज के पीआरडी निश्चय सॉफ्ट पर डाटा की प्रविष्टि, गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य, समाज कल्याण में वेरिफिकेशन और जमाबंदी सुधार आदि है। कार्य से असंतुष्ट होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी उनके मासिक रिव्यु में असंतुष्ट अंकित कर जिला भेजेंगे तथा वैसे कार्यपालक सहायकों पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री परिवहन योजना में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। हर प्रखंड से इस योजना के तहत क्रय और भुगतान के संबंध में कार्यों की समीक्षा की गई तथा उन्हें अगले बैठक से पहले तक का लक्ष्य भी दिया गया। सामाजिक सुरक्षा में विभिन्न योजनाओं जैसे कि जीवन प्रमाण उपभोक्ता मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना आदि के कार्यों की समीक्षा की गई। आपूर्ति के संबंध में राशन कार्ड का आवेदन एक्सपायर ना हो इस पर विशेष ध्यान दिया गया। समय अनुसार आवेदनों से संबंधित कार्यों का निष्पादन कर दिया जाए और एक भी आवेदन एक्सपायर ना हो इसका विशेष ख्याल रखने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जनगणना के संबंध में सूचना एवं संबंधित निर्देश दिए। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि योजनाओं की जांच कर ले तथा समय पर रिपोर्ट सौंप दिया जाय। एम ओ को इस बैठक में यह निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी उपभोक्ताओं का ईकेवाईसी कराना सुनिश्चित करें तथा विलंब होने का कारण स्पष्ट करें। यदि रजिस्टर के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण हो रहे हैं तो उसका कारण बताएं।
आरसी मेंबर वेरीफिकेशन जिसमें डुप्लीकेट आधार को रेड मार्क किया जाता है इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
पीओएस के वितरण संबंधी डाटा पर विचार विमर्श किया गया। तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एम ओ के कार्यों को रिव्यू करने के लिए निर्देश दिया गया।
